10 जनवरी से आरंभ होगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षण, प्रतीक्षा सूची में छूटे लोगों का जुटेगा नाम

 

Nawada के DM रवि प्रकाश ने समाहरणालय सभाकक्ष में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास योजना का लाभ वर्ष 2016 से देय है. वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2018 में आवास प्लस सुची के आधार पर निर्मित प्रतीक्षा सूची के आलोक में आवास का लाभ दिया जा रहा है.

विगत कुछ वर्षों में नये परिवारों का निर्माण हुआ है जो योग्य है तथा कुछ पूर्व के योग्य लाभुको का नाम भी प्रतीक्षा सुची से छुटे हुए हैं. अतः वैसे नये योग्य परिवारों तथा छूटे हुए योग्य लाभुकों को प्रतीक्षा सूची में जोड़ने हेतु सर्वेक्षण दिनांक 10.01.2025 से प्रारम्भ की जायेगी. आवास एप्प पर सर्वेक्षण हेतु 31.03.2025 तक समय सीमा निर्धारित की गई है.

आवास सर्वेक्षण ग्रामीण आवास सहायक द्वारा किया जायेगा. वैसे पंचायत जहां ग्रामीण आवास सहायक प्रभार में हैं, वहां पंचायत रोजगार सेवक तथा पंचायत सचिव के द्वारा की जायेगी, जिसका सर्वेक्षणकर्ता के रूप मे निबंधन एवं ईकेवाईसी किया गया है.

लाभार्थियों के सर्वेक्षण के दौरान ईकेवाईसी करवाई जायेगी तथा गड़बडी पाये जाने पर सर्वेक्षणकर्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जायेगे.

सर्वेक्षण के लिए पात्रता :
1.आश्रय विहीन परिवार
2.बेसहारा एवं भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले परिवार
3.हाथ से मैला ढोने वाले
4.आदिम जनजाति समूह तथा
5.वैधानिक रूप से मुक्त कराये गये बंधुआ मजदुर स्वतः अंतर्वेशन के पात्र होगें.

सर्वेक्षण हेतु कुल 11 अपात्रता का मापदंड रखा गया है :-
1.पक्का मकान हो,
2. मोटरयुक्त तीन पहिया/चौपहिया वाहन हो,
3.मशीनी की तीन पहिया/चौपहिया कृषि उपकरण,
4.50 हजार रूपये अथवा अधिक ऋण सीमा वाले,
5.वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, 6.सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उधम वाले परिवार,
7.वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार रूपये से अधिक प्रति माह कमा रहा हो,
8.आयकर देने वाले परिवार,
9.व्यवसाय कर देने वाला परिवार,
10.वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड या इनसे अधिक सिंचित भुमि हो, 
11. 05 एकड़ से अधिक असिंचित भुमि हो.

उपरोक्त प्रायोजित सर्वेक्षण के आलोक में दिनांक 07.01.2025 को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी सर्वेयर यथा आवास कर्मी, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत सचिव तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया है.

जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा कुल 182 सर्वेयर द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है. नवनिर्मित योग्य परिवारों एवं छुटे हुये योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण 10.01.2025 से जिला में प्रारम्भ करते हुए निर्धारित समय सीमा मे पूर्ण किया जायेगा.

प्रेस वार्ता में DDC प्रियंका रानी, DRDA निदेशक धीरज कुमार सिन्हा, प्रभारी DPRO अमरनाथ कुमार, सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण आदि उपस्थित थे.

                                             - चंद्रमौलि शर्मा.